DELHI SIKH GURUDWARA MANAGEMENT COMMITTEE WELCOMES SUPREME COURT DECISION
DSGMC WELCOMES CONSTITUTION OF COMMITTEE TO REVIEW 199 CASES OF 1984 SIKH GENOCIDE
FINALLY SC MONITORING WILL HELP PUTTING MIGHTY CULPRITS BEHIND THE BARS : MANJINDER SINGH SIRSA
New Delhi, September 1 : The Delhi Sikh Gurudwara Management Committee (DSGMC) has welcomed the decision of the honorable Supreme Court of India to a constitute a committee of the two ex judges Justice JM Panchal and Justice KS Radhakrishnana to review the 199 cases of the 1984 sikh genocide which were closed during investigation by the Special Investiagation Team (SIT). This committee will start working from September 5th and will submit its report within next 3 months.
In a statement issued here today, the DSGMC General Secretary Mr. Manjinder Singh Sirsa said that constitution of the committee has given another hope to the sikh community which has been deprived of the justice for more than 33 years after the gravest crime against the humanity on the earth. He said that now when the Supreme Court has directly started monitoring of the whole issue, it has rekindled hope in the sikh community that these cases will now come their genuine conclusion and high and mighty culprits of the heinous crime will be booked and put behind the bars in the worst ever genocide in the history of Independent India.
Mr. Sirsa said that though a number of probes had been there during all these years but it was first time when the highest court of the country had directly intervened in the matter. He said that had the court monitored this probe 15 years ago, the real culprits would have been behind the bars long ago. He said that time and again the members of the sikh community had lost their hope of getting justice but now after constitution of the above committee, a new ray of hope has rekindled in the eyes of the community members.
The DSGMC General Secretary said that the sikh body has always tried its best to help the victims of this worst ever genocide and will continue to do so and provide monetary and all help to those who want to fight cases to get justice in present matter which is a blot on the face of the Indian democracy.
Mr. Sirsa said that personally he feels that at least finally a time has arrived when the highest court of the country has intervened to ensure justice to the minority community who was at the receiving end all these years.
दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 1984 के सिख कत्लेआम के 199 केसों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी गठित करने के फैसले का स्वागत
– आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की बदौलत असल ताकतवर दोषी सलाखों के पीछे होंगे : मनजिंदर सिंह सिरसा
नई दिल्ली, 1 सितंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डी.एस.जी.एम.सी.) ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1984 के सिख कत्लेआम के 199 केस जिन्हें जांच दौरान विशेष जांच टीम (एस.आई.टी) द्वारा बंद करदिया गया था, की समीक्षा के लिए सेवा मुक्त जज जस्टिस जे.एम. पंचाल और जस्टिस के.एस. राधा कृष्णन की शमूलियत वाली कमेटी गठित करने के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। यह कमेटी 5 सितंबर से कामकरना शुरु करेगी और 3 महीनों के अंदर अंदर कपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
यहां जारी किए एक बयान में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि कमेटी के गठन से सिख भाईचारे में आस की नई किरण जागी है, जबकि भाईचारा इस धरती पर मानवता केखिलाफ किए गए अब तक के सबसे घिनौने अपराध के 33 वर्ष बीत जाने पर न्याय की उम्मीद छोड़ चुका था। उन्होंने कहा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट सारे मामले की खुद निगरानी करने लगा है, इसकी बदौलत सिखभाईचारे में आस की नई किरण पैदा हुई है कि भारत के इतिहास में अब तक के सबसे गंभीर अपराध के यह केस अब असल नतीजे तक पहुंचेंगे और इस घिनौने अपराध में शामिल ताकतवर दोषियों के खिलाफ केसदर्ज होंगे और इन्हें सलाखों के पीछे किया जाएगा।
श्री सिरसा ने कहा कि चाहे इन वर्षों के दौरान इस कत्लेआम की कई बार जांच हो चुकी है पर यह पहली बार है जब देश की सर्वोचम अदालत ने मामले में सीधा दखल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अदालत ने 15 वर्षपहले जांच की निगरानी की होती तो अब तक असल दोषी जेल में होते। उन्होंने कहा कि सिख भाईचारे के सदस्य बार बार जांच से न्याय मिलने की आस गंवा चुके थे पर अब इस कमेटी के गठन की बदौलत भाईचारे मेंआस की नई किरन जागी है।
दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव ने कहा कि सिख संस्था ने इस कत्लेआम के पीडि़तों की हमेशा मदद करने के लिए अथक प्रयत्न किए हैं और करती रहेगी व यह उन सारे व्यक्तियों को वित्ती व अन्य सहायता प्रदानकरने के लिए तैयार बर तैयार है जो भारतीय लोकतंत्र पर कलंक इस मामले में न्याय हासिल करने के लिए केस लडऩा चाहते हैं। श्री सिरसा ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वह महसूस करते हैं कि अब वो समय आ गयाहै कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने अल्पसंख्यक भाईचारे को न्याय दिलाने के लिए सरगर्म हुई है क्योंकि अब तक इस अल्प संख्यक भाईचारे के साथ अन्याय ही होता आया है।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 199 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸਲ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ : ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ : ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ ਐਸ ਜੀ ਐਮ ਸੀ) ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 199 ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਮ ਪੰਚਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਿਲਾਫਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 33 ਸਾਲ ਗੁਜਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂਕਿਰਨ ਜਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਅਪੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਵਰ•ੇ ਪਹਿਲਾਂਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ• ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨਜਾਗੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਧੱਬਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ Âੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ
